चंद्रपूर : लग्नकार्यासाठीचे खुले लाॅन्स, मंगल कार्यालयांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवानगी घेतल्याशिवाय यापुढे व्यवसाय करता येणार नाही. तसेच साऊंड सिस्टिम बसवून तयार केलेल्या वाहनांचा वापरासाठीही परवानगी आवश्यक राहील, असे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे आदेश आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी लग्न कार्यालये व लाॅन्स या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार लग्नासाठीचे खुले मंडप, लाॅन्स यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवानगी घेतल्याशिवाय व्यवसाय कुठेही सुरू करू नये, असे हरित न्यायाधिकरणाने आता स्पष्ट केले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात अनेक शुभकार्याला साठी जनतेला सोयीस्कर व्हावा यासाठी अनेक उद्योजकांनी लाॅन, मंगल कार्यालये,रिसार्ट, रेस्टारंन्ट असे अनेक सोयीसुविधा युक्त जनतेच्या उपयोगी आणणारे साधने उपलब्ध केली आहेत. या सोयीसुविधा युक्त कार्यालये उभे करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी लागते. मात्र, जिल्ह्यात फक्त चार रिसार्ट, रेस्टारंन्टलाच परवानगी देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारांतर्गत उघडकीस झाला आहे.
मंगल कार्यालये आणि लाॅन्स यांना प्रदूषण मंडळाची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया दोन महिन्यांत करणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. अन्यथा तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल अशी तंबी देत परवानगी न घेणारी मंगल कार्यालये, लाॅन्स यांच्याविरोधात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करावी तसेच अशी मंगल कार्यालये, लाॅन्स त्वरित बंद करावीत, असे आदेशही आहेत. मंगल कार्यालये, खुले लाॅन्स येथे तयार होणाऱ्या कचऱ्यावर घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार आखून दिल्यानुसार वर्गीकरण अाणि प्रक्रिया करण्यात यावी. बायोमिथेनेशन प्रक्रियेत ऊर्जा निर्मिती होते की नाही याबाबत स्थानिक प्रशासन अधिकाऱ्यांनी सतत लक्ष ठेवावे, कचरा वर्गीकरण व प्रक्रिया न करता बेकायदेशीरपणे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंगल कार्यालयांविरुद्ध कारवाई करून ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
साउंड सिस्टिम, लाऊडस्पिकर्स बसवून तयार केलेल्या ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या वाहनांचा परवानगीशिवाय वापर केल्यास अशी वाहने जप्त होणार आहेत. तसेच जप्त वाहने हरित न्यायाधिकरणाच्या परवानगीशिवाय सोडता येणार नाहीत. तसेच अशा वाहनांचा वापर शांतता क्षेत्रात करता येणार नाही. लग्न समारंभ किंवा उत्सव साजरे करताना मानवी समूहाची वागणूक बदलण्यासाठी पोलिस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, परिवहन विभाग अशा विविध यंत्रणांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचे काम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने केले आहे.
चंद्रपूर जिल्हा हा आधीच प्रदुषणाच्या विळख्यात आहे. प्रदुषणामुळे अनेक आजार जिल्हावासीय शोषण करीत आहेत. धकाधकीच्या जिवनात कुठलेही शुभ कार्याला सरळ लाॅन, मंगल कार्यालये, रिस्टार्ट बुक करून आपले शुभ कार्य पार पाडत असतात मात्र यासाठी या कार्यालयांना महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे रितसर परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील फक्त श्री.साई गजानन इंटरप्राइसेस (ताडाळी) एम आय डी सी चंद्रपूर,जयश्री मिडास बामडेली भद्रावती, मे.त्रिस्टार इन प्रा.ली. मारोती शोरुम जवळ वडगाव चंद्रपूर,राॅयल ब्लू रिसार्ट इंडीया प्रा.ली.मौजा चैती तुकूम ता.चिमूर यांनी रितसर परवानगी घेतली आहे.जिल्हयात हजारो लाॅन,मंगल कार्यालये, रिस्टार्ट यांनी कुठलेही परवानगी न घेता जनतेच्या जिवाशी खेळ खेळत आहे.
लाॅन, रिसार्ट,मंगल कार्यालय, रेस्टॉरंट मध्ये होत असलेला प्रदुषण कार्यालयातील पेटीत दाबल्या जात आहे.या शुभ कार्यालयांची लाॅन, मंगल कार्यालय, रेस्टॉरंट,रिसार्ट धारक एका कार्याचे लाखो रुपये घेतात.मात्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची साधी परवानगी न घेता खुले आम चालवीत असतात त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.मात्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी जागेवरुनच चौकशी करून फाईल बंद करतात.
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या डोळ्यासमोर दिसत असतांनाही डोळ्यांवर पट्टी बांधून आर्थिक प्रलोभनास बळी पडले. जिल्हयातील कुठल्याही परवानगी नसलेल्या लाॅन, रिसार्ट ,मंगल कार्यालये, रेस्टॉरंट यांची कधीही तपासणी सुध्दा केलेली नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
( उर्वरित वाचा उद्याच्या बातमीत)
