▪️ Editor - Sanjay Kannawar ▪️ Mobile - 9158399455 ▪️ RNI No. MAHMAR/2011/37424/

जिल्हाधिकार्याचा तो व्हिडिओज खोटा आहे, त्यावर ऑडिओ क्लिप मिक्सिंग करण्यात आलं आले असल्याचे" सांगत आपल्या अकलेचे तारे तोडले.

जिल्हा प्रशासन व शासकीय यंत्रणा यांच्यातील "तालमेला"वर प्रश्नचिन्ह?



चंद्रपूर : बुधवार दिनांक 22 रोजी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमणार यांनी एक व्हिडिओ जारी करून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये बांधकाम साहित्य, हार्डवेअर, मोबाईल रिपेअर आदि दुकानांना चालू करण्यासंबंधात मुभा दिली असल्याचा व्हिडिओ रिलीज केला. तशी अधिकृत प्रेस नोट सुद्धा निघाली. सोशल डिस्टन्सीगच्या नियमांचे पालन व तोंडाला मास्क लावून व्यवसाय सुरू करण्यात यावा अशा पद्धतीचे ते आदेश होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने गुरुवार दिनांक 23 एप्रिल रोजी संबंधित व्यावसायिकांनी आपापली दुकाने उघडली परंतु काही अवधी मध्येच पोलीस विभागांच्या गस्ती पथकाने चंद्रपुर शहरातील ही दुकाने बंद करण्याची मोहीम हाती घेऊन, अशा प्रकारचे कोणताही शासकीय पत्रक आमच्यापाशी आले नाही असा रोब झाडीत काही आगाऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी ही प्रतिष्ठाने बंद पाडली. काही प्रतिष्ठीत व्यवसायिकांनी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या रिलीज झालेला व्हिडिओ पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठवून सत्य परिस्थीतीची जाणिव करून दिली असता "तो व्हिडिओज खोटा आहे, त्यावर ऑडिओ क्लिप मिक्सिंग करण्यात आलं आले असल्याचे" सांगत आपल्या अकलेचे तारे तोडले. आपले प्रतिष्ठान खोलायचे की बंद ठेवायचे या विवंचनेत आता हे व्यवसायिक आहेत. चंद्रपूर जिल्हा ग्रीन झोन मध्ये आहे, सोशल डिस्टन्सीग चे व मास्क चे बंधन पाळण्यात यावे असे वारंवार आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे परंतु काही उपद्रवी या आव्हानाला झुगारून आपली मनमानी करीत आहे. विस्कटलेली आर्थिक घडी सूरळीत यावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही प्रतिष्ठाने, उद्योगधंदे नियमांमध्ये राहुन उघडण्याचे आव्हान केले आहे. जिल्हा प्रशासन व लाॅकडाऊनमध्ये कार्यरत असलेल्या विविध प्रणाली (पोलिस, आरोग्य, मनपा प्रशासन इत्यादी) यांच्यातील तालमेल हा योग्य नसल्याची अनेक उदाहरण आता जिल्ह्यात दिसू लागले आहे. त्याच्याच प्रत्यय म्हणजे जिल्हाधिकारी महोदय यांनी रिलीज केलेला व्हिडिओचं फेक असल्याच्या पोस्ट विविध सोशल माध्यमांवर फिरू लागले आहेत. वाहतूक करण्यासाठी ई-पास, प्रतिष्ठान साठी मनपाची परवानगी आदींमध्ये तालमेल नसल्याचे दिसून येत आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निघणारा आदेश संबंधित विभागापर्यंत पोहोचतच नाही असे अनेक उदाहरणं आहेत. रोजच्या रोजचे अपडेट स्वतः जिल्हाधिकारी महोदय व्हिडिओच्या माध्यमातून रीलीज करीत आहेत. प्रेस नोट च्या माध्यमातूनही सोशल मीडियावर वृत्त ही फिरल्या जात आहे. जिल्हाधिकारी महोदयांनी या गंभीर बाबीकडे स्वतः लक्ष घालावे, अशी मागणी आता होवू लागली आहे.