मुंबई : राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कायदा विधीमंडळाने मंजूर केला आहे.
विशेष म्हणजे राज्यपालांनीही या कायद्यावर सही केल्याने कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 2 आठवड्यांचा अल्टीमेटम दिला आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने सात महिन्यांपूर्वी सुरु केलेली ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट आणि व्यापक आहे. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असल्याने आता महाविकास आघाडी सरकारही विस्तृत असा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच, राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. मार्च 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात म्हटलं असून, राज्यात जवळपास १४ महापालिका २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडल्याचा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. त्यामुळेच, राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा केला. आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
