वनाधिकारी जगताप यांच्या कार्यकाळ वादग्रस्त !
चंद्रपूर वनविभागात यापुर्वी विभागीय वनाधिकारी म्हणून सोनकुसरे हे होते त्यांच्या रिक्त जागेवर प्रभारी विभागीय वनाधिकारी म्हणून जगताप मॅडम यांनी नुकताच कार्यभार सांभाळला आहे. प्रभारी वनाधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या जगताप यांच्यावर विभागातील कार्य काळ हा नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला आहे. काम पूर्ण होण्याआधीच दिले उचलण्याच्या चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रात घडलेल्या प्रकाराची मुख्य वनसंरक्षक यांनी विभागीय चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रात सागवान च्या झाडाची अवैधरित्या तोड करून त्याला परस्पर विक्री करण्याची बाब नुकतीच उजेडात आली. या वृक्षांची तोड करण्यासाठी विभागीय वनाधिकारी यांच्या कार्यालयातून या वृक्षतोडीचे बिल कामापुर्वीच निघाले असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात सागवान व बांबू यांची मोठ्या प्रमाणात लागण आहे. शासकीय आदेशानंतरच या दोन्हीची तोड व विक्री केली जाते. ही विक्री सुद्धा शासकीय लिलावाच्या माध्यमातून शासकीय नियमाप्रमाणे होत असते परंतु चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रात लाखो रुपये किमतीच्या या सागवान झाडांची अवैधरित्या तोड होत असल्याचे वृत्त साप्ता.चंद्रपूर क्रांती ने प्रकाशित केले होते. वृक्षतोड होण्यापूर्वीच चे चिचपल्लीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजुरकर यांनी वृक्षतोडीचे काम पुर्ण झाले असल्याचे दाखवून मार्चमध्येचं या वृक्षतोडीचे बिल सादर करून विभागीय वनाधिकारी यांनी सुद्धा काम न पाहता बिलेही मंजुर करण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रात झालेल्या कामाचे मुल्यमापन करून व वनपरिक्षेत्र अधिकारी मार्फत केलेल्या कामाच्या देयकावर सहाय्यक वनसंरक्षक यांनी पुर्णतः मोजमाप करून प्रमाणित केल्यानंतरच विभागीय वनाधिकारी यांनी कमीतकमी १०/कामाचे निरीक्षण करून देयके मंजूर करून रोखलेख्यात (खर्च) समायोजित करणे हे बाॅम्बे फाॅरेस्ट मॅन्युअल (bfm)या तरतुदीनुसार सादर करणे आवश्यक असते मात्र सदरच्या देयकावर सहाय्यक वनसंरक्षक यांनी कुठलेही प्रमाणित केलेले नसतांना विभागीय वनाधिकारी यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या देयकानुसार ठरलेल्या शेकडेवारी प्रमाणे आपले आर्थिक सहाय्य प्राप्त केले,देयके लेखापालामार्फत सादर करणे आवश्यक होते. मात्र विभागीय वनाधिकारी यांनी लिपिकामार्फत रोखलेखा(खर्च)तयार करून महालेखापाल यांचे सादर केले आहे. यावरून विभागीय वनाधिकारी यांच्या मार्फत झालेला भ्रष्टाचार किती असावा हे न सांगीतलेलेच बरे!
