चंद्रपूर शहरातील पोलिस लाईन तुकूम परिसरातील पोलिस वसाहतीतील काही निवासस्थाने अतिशय जिर्ण झाली आहेत. पोलिस विभागाअंतर्गत बांधकाम विभाग किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुरुस्ती संदर्भात कार्यवाही करीत नाही. या निवासस्थानांमध्ये जे पोलिस कर्मचारी वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या वेतनातुन घरभाडे भत्ता कपात करण्यात येत आहे. ही बाब सदर पोलिस कर्मचा-यांवर अन्यायकारक आहे. सदर घरभाडे भत्ता कपात करण्यात येवु नये अशी मागणी माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली.
दि. 06 जुन रोजी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात आयोजित बैठकीत आ. मुनगंटीवार यांनी वरील मागणी केली. यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी शेतक-यांच्या हिताच्या आणखी काही महत्वपुर्ण मागण्या केल्या.
जिल्हयातील कापूस खरेदी अतिशय मंद गतीने सुरु असुन पावसाळा सुरु झाल्यास कापसाची गुणवत्ता व दर्जा यामध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या चुकीच्या नियोजनाचा त्रास शेतक-यांना भोगावा लागु नये यादृष्टीने कापूस खरेदी वेगाने होणे आवश्यकता आहे. 31 मे पर्यंत कापूस खरेदी पुर्ण होण्याची आवश्यकता असताना योग्य नियोजनाअभावी शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे 20 जुन पर्यंत जिल्हयातील कापूस खरेदी पुर्ण करावी अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली.
जिल्हयात खरिप कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 1 हजार कोटी आहे. खरीप हंगाम सुरु झाला असताना केवळ 28 टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. त्वरित कर्ज वाटप न झाल्यास कोरोनाच्या संकटासोबत शेतक-यांना शेती कामासाठी आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल. सदर उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेला त्वरित सक्रिय करावे व जिल्हयातील खरीप कर्ज वाटप तातडीने पुर्ण करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
यावर्षी पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. ज्या गावांचा पुरामुळे संपर्क तुटतो अश्या गावांची यादी महसुल विभागाकडे तयार आहे. या गावांमध्ये जर कोरोनाचे संकट उद्भवले तर नागरिकांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर गावांमध्ये रेशन, किराणा सामान, औषधी, मास्क, सॅनिटायझर, शुध्द पिण्याच्या पाण्यासाठी लागणा-या औषध द्रव्यावा पुरवठा आधिच करण्यात यावा व या संबंधाने खबरदारीच्या उपाययोजना पुर्वीच कराव्या अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
जिल्हयातील पोलिस विभागामध्ये पोलिस निरिक्षक, उपनिरीक्षक, पोलिस शिपाई यांची पदे रिक्त आहे. हा जिल्हा तेलंगणाच्या सिमेवर आहे. गडचिरोली हा जुळा जिल्हा छत्तीगडच्या सिमेवर असल्याने या ठिकाणच्या सा-या बंदोबस्ताच्या दृष्टीने पोलिस अधिकारी व कर्मचा-यांची पदे रिक्त राहणे संयुक्तीक नाही असेही आ. मुनगंटीवार सांगीतले व सदर रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली.
सदर मागण्या तातडीने तपासाव्या व या मागण्यांच्या पुर्ततेच्या दृष्टीने त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक यांना दिले.