▪️ Editor - Sanjay Kannawar ▪️ Mobile - 9158399455 ▪️ RNI No. MAHMAR/2011/37424/

मागासवर्गीय समर्पित आयोगाला राष्ट्रीय समाज पक्षाचे निवेदन



स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला आरक्षण देण्याबाबत समर्थनपर राष्ट्रनायक आदरणीय माजी मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार महादेव जानकर यांच्या आदेशानुसार  राष्ट्रीय समाज पक्ष चंद्रपूर जिल्हयाचे वतीने मा.जयंतकुमार बांठीया अध्यक्ष नागरीकांच्या
मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग,यांना इमेल व वाट्सअॅप व्दारे निवेदन देण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये देण्यात आलेल्या नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (Backward Class of Citizens = BCC) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डेटा व अन्य कसोटयांचे पालन करिपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे. यासाठी BCC ची सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या अध्यक्षतेखाली दि. ११ मार्च, २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे समर्पित आयोग गठीत केला आहे.
आम्ही नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचे समर्थन करीत आहोत. ते राहिले तरच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (BCC ला) राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल, असे आमचे ठाम मत आहे.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. तथापि जातीव्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला आरक्षणाशिवाय कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही. असे वारंवार दिसून आले आहे. १९३२ साली गोलमेज परिषदेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लढ्यातून अनुसूचित जातींना प्रथम राजकीय आरक्षण मिळाले.




संविधानाच्या कलम ३४० अन्वये मिळणारे OBC चे शैक्षणिक व शासकीय नोकरीतील आरक्षण खूप उशिरा म्हणजे १९९४ पासून लागू झाले. पुढे सन २००६ पासून केंद्रशासन संचालीत उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये मिळू लागले. यासाठी बी. पी. मंडल, व्ही. पी. सिंग व इतर अनेकांनी प्रयत्न केले.
१९६० साली स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. दिवं. यशवंतराव चव्हाण यांच्यामुळे पंचायत राज्य व्यवस्था अंमलात आली. १ मे, १९६२ ला महाराष्ट्रात पंचायत राज्याची स्थापना झाली. परंतु, तरीही ओबीसींना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. माजी पंतप्रधान दिवं. राजीव गांधी व दिवं. नरसिंहराव यांच्या प्रयत्नातून ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्याद्वारे प्रथमच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (म्हणजेच ओबीसी, भटके विमुक्त व विमाप्र यांना) ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद व नगर पंचायत ते महानगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळाले. त्यानुसार महाराष्ट्रात १९९३ साली हे राजकीय आरक्षण लागू झाले. त्याचे फार चांगले परिणाम दिसू लागले. मर्यादित का होईना पण वंचितांना राजकीय आवाज मिळाला.
सर्वच राजकीय पक्ष निवडून येण्याची क्षमता बघून तिकिटे देतात. या मेरिटमध्ये प्रामुख्याने उमेदवारांच्या जातींची व्होट बँक, आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक प्रतिष्ठा, गावगाड्यावरची पकड, जात व्यवस्थेतील मानसन्मान, कौटुंबिक राजकीय अनुभव आदींचा विचार होतो. परंपरेने ओबीसी हे शेतात कसणारे, बलुतेदार/अलुतेदार व भटके असल्याने ते कष्टकरी आणि श्रमजीवी वर्गात मोडतात. परिणामी ते सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असतात. आणि त्यामुळेच ते राजकारणातही मागे राहिलेले असतात. शिवाय ते जाती-जातीत विभागलेले असतात. त्यामुळे सन १९९३ पूर्वी या वर्गाला अत्यल्प प्रतिनिधित्व मिळत असल्याचे लक्षात आल्यावर संविधानाच्या ७३/७४ व्या घटनादुरुस्तीने करून राजकीय आरक्षण द्यावे लागले. त्याच्या मूळाशी सत्तेचे विकेंद्रीकरणच आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे हा वर्ग स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया व राजकीय सत्ता याबाबतीत आरक्षणाद्वारे प्रथमच प्रशिक्षित होऊ लागला होता. दि. ४ मार्च, २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अवघ्या २७ वर्षात हे आरक्षण गेल्याने आता ह्या वर्गाचे राजकीय प्रशिक्षण बंद पडणार आहे.


महोदय, गेल्या ६० वर्षात या वर्गाला (BCC ला) राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी काही अपवाद वगळता मिळालेली नाही. आजतागायत महाराष्ट्रात सत्तेची सर्व सूत्रे प्रस्थापित, प्रभावशाली मराठा समाजाच्या हातीच राहिली. आजही ओबीसीतून अत्यल्प आमदार/खासदार निवडून येतात. या वर्गाला विधानसभा व लोकसभेत आरक्षण नसल्याने त्यांचा आवाज संसदेत व विधिमंडळात प्रभावीपणे उमटत नाही. केंद्राच्या व राज्याच्या मंत्रिमंडळात अगदी महामंडळांमध्ये सुद्धा पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याने त्यांना लोकशाहीतील प्रतिनिधीत्वाचा मूलभूत अधिकार मिळत नाही. यास्तव नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण आणखी काही वर्षे मिळण्याची गरज आहे.
समाजव्यवस्थेने या वर्गाला शतकानुशतके वंचित व उपेक्षित ठेवले आहे. त्यांना सामाजिक भरपाईचे तत्त्व आणि विशेष संधी म्हणून हे राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे. कारण शतकानुशतकांच्या अनुशेषाची भरपाई या २७ वर्षात झालेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थां म्हणजे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या नेतृत्वाच्या प्रशिक्षणाची कार्यशाळा आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ही कार्यशाळाच बंद पडली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील BCC चे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय समकालीन अनुभवाधिष्ठीत सखोल माहिती आपल्या आयोगावतीने लवकरात लवकर गोळा करावी. या प्रवर्गाचे विधानसभा, संसद व मंत्रीमंडळातील प्रतिनिधीत्व अत्यल्प आहे. म्हणून त्यांच्या विधानसभा व लोकसभेतील प्रतिनिधीत्वाचीसुद्धा आयोगामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. महाराष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती वेगाने होण्यासाठी या प्रवर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच विधानसभा आणि लोकसभेतही आरक्षण लागू करावे, अशी आमची मागणी आहे.
आपल्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडून अचूक empirical data वेळेत गोळा करण्यात यावा. तरच छ. शिवाजी महाराज, छ. शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, वि. रा. शिंदे, यशवंतराव चव्हाण यांच्या महाराष्ट्रात आम्हाला राजकीय न्याय मिळेल. आम्ही सर्व ओबीसी, भटके-विमुक्त, विमाप्र या आयोगाचे समर्थन करतो. आपल्याकडून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे योग्य ते राजकीय मूल्यमापन होईल. व त्यांना न्याय मिळेल, ही अपेक्षा ठेवून निवेदन देण्यात आले.