▪️ Editor - Sanjay Kannawar ▪️ Mobile - 9158399455 ▪️ RNI No. MAHMAR/2011/37424/

महानगरपालीकेने विज निर्मिती केंद्राला बजावले ५ कोटीचे कर नोटीस



चंद्रपूर: जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज निर्मिती केंद्राचे ९ संचा पैकी१५०० मेगावॅट क्षमतेचे तीन संच, कार्यालय तथा इतर बांधकाम चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत असल्याचे कॉग्रेस नगरसेवक नंदू नागरकर व माजी नगराध्यक्ष सुनिता लोढीया यांनी महापालिकेच्या निदर्शनास ही गंभीर बाब आणून देताच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर सर्वेक्षणाअंती महापालिका उपायुक्तांनी वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता यांना ४ कोटी ९१ लाखाची मालमत्ता कर तथा विवरणाची नोटीस बजावल्याने विज केंद्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
सर्वात मोठे विज निर्मिती केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या २९२० मेगावॅट क्षमतेच्या चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात एकूण नऊ संच आहेत. यातील २१० मेगावॅट क्षमतेचे पहिल्या व दुस-या क्रमांकाचे संच कालबाह्य झाल्याने बंद केले आहे. तर २१० मेगावॅटचे तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकाचे तथा ५०० मेगावॅटचे पाच व सहाव्या क्रमांकाचा संच दुर्गापूर ग्राम पंचायत हद्दीत आणि ५०० मेगावॅट क्षमतेचे ७, ८ व ९ क्रमांकाचे तीन संच चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत आहे. एकूण १५०० मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेचे संच महापालिका हद्दीत असतांनाही आजवर वीज केंद्राकडून मालमत्ता कर किंवा सामाजिक दायित्व निधीची आकारणी करण्यात येत नव्हती.


महानगरपालिकेच्या सभेत कॉग्रेस नगरसेवक नंदू नागरकर, माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेविका सुनिता लोढीया यांनी १५०० मेगावॅट क्षमतेचे तीन संच महापालिका हद्दीत येतात तेव्हा वीज केंद्राकडून मालमत्ता कर वसूल करावा अशी मागणी केली. मात्र सत्ताधारी भाजपा पदाधिकारी व आयुक्तांनी याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान नागरकर व लोढीया यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने तथा वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता पंकज सपाटे यांच्याकडे यासंदर्भात निवेदन दिले. ऊर्जामंत्री राऊत व पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी ही बाब गांभीर्याने घेवून जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांना समिती गठीत करून सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीला वीज केंद्र, महापालिकेचे अधिकारी तथा तक्रारकर्ते नागरकर व लोढीया उपस्थित होते. त्याच बैठकीत सर्वेक्षण करण्याचे ठरले. दरम्यान महापालिकेने सर्वेक्षण केले असता संच क्रमांक ७, ८ व ९ महापालिका हद्दीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर उपायुक्त गराटे यांनी २९ नोव्हेंबर रोजी वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता यांना ४ कोटी ९१ लाखाची मालमत्ता कराची नोटीस पाठविली. महापालिकेने कर आकारणी सर्वेक्षण करून कर आकारणी नोटीस व मालमत्ता विवरण पाठविले असल्याचे या नोटीस मध्ये म्हटले आहे. निश्चित केलेली कर अकारणी मान्य नसल्यास एकेवीस दिवसांचे आत कळवावे, अन्यथा ही कर आकारणी गृहीत धरून बिल पाठविण्यात येईल असे या नोटीस मध्ये म्हटले आहे. यासंदर्भात महापालिका उपायुक्त गराटे यांना विचारणा केली असता कर आकारणी नोटीस पाठविल्याची माहिती बोलतांना दिली. २०१४ मध्ये
महापालिकेने सर्वेक्षण केले तेव्हा वीज केंद्राची वास्तू वगळण्यात आली होती. ही सर्वेक्षण काम करणाऱ्या कंपनीची तसेच तत्कालीन झोन सभापती व सहायक आयुक्त यांची चुक होती. विशेष म्हणजे त्यापूर्वी या संचाचे काम सुरू असतांना स्थायी सभापती या नात्याने जीएसटी वसूल केल्याचे नागरकर यांनी सांगितले. जीएसटी देणाऱ्या वीज कंपनीने मालमत्ता कर द्यायलाच हवा, तसेच सामाजिक दायित्व निधी आणि इतरही कर महापालिकेला द्यायला अवा असेही ते म्हणाले. आता सर्वेक्षणानंतर १५०० मेगावॅट क्षमतेचे तीन संच महापालिका हद्दीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वीज केंद्राने तात्काळ कर भरावा असेही नागरकर म्हणाले.