चंद्रपूर : अनुसूचित जमाती इतर मान्य करणे अधिनियम २००६, २००८ पारंपरिक वन विनासी वनहक्क व २०१२ चा केंद्र सरकारला वनहक्क मिळवून देण्यासाठी कायदा मंजूर केला असून, त्यात १३ डिसेंबर २००५ पुर्वीची वनभुमी संपादीत केली आहे, वन हक्क समितीकडे अर्ज सादर केला आहे. यांना जिल्हा वन हक्क समिती वनहक्क पट्टे अनुसुचित जमातींना वितरीत करण्यात येते. परंतु इतर पारंपरिक लोकांना तिन पिढयाची अट असल्यामुळे ७५ वर्षा पूर्वीचा पुरावा सादर करावा लागत असल्यामुळे इतर पारंपरिक लोक यापासुन वंचित राहत आहे आणि वन विभाग वारंवार २५ वर्षा पासुन शेती करत असलेल्या शेतक-यांना मज्जाव करत आहे व शेत जमिन खाली करण्यासाठी वारंवार नोटीस पाठवित आहे.
आपण या बाबीकडे गांभिर्य पुर्वक लक्ष लोकांसाठी असलेली तिन पिढयाची अट मध्ये केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून इतर पारंपरिक शेतक-यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी एका निवेदनातून राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना दिले यावेळी कृषि उत्पन्न बाजार समिती सभापती दिनेश चोखारे , राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर,नीरज बोडे, योगेश बोबडे, गणेश आवारी,पांडुरंग पारखी,अंकुश कौरसे,मारोती झाडे,पवन अगदारी प्रेमानंद जोगी प्रवीण चवरे,देवराव टोंगे, देवराव पिंपळकर, आनंदराव सोनटक्के, उद्धव काळे, उत्तम पारखी, किसन पचभाई, शंकर आस्वाले, दौलत झाडे,भाऊराव झाडे,गोपिका पारखी ,सुशील झाडे, बंडू ताजने, शिवानी झाडे, सुरेश टोंगे, राजू आस्वाले,लक्ष्मण सपाट, देवराव देठे,केली आहे
