महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व गलथान कारभारामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले अर्थात याकामी राज्य सरकारने आवश्यक त्या न्यायालीन बाबींची पूर्तता वेळेत केलेले केली नाही परिणामतः सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पूर्तता करेपर्यंत स्थगित केले आहे आघाडी सरकारच्या ओबीसी सह इतर सर्व घटकांच्या आरक्षण विरोधी धोरणाच्या निषेध करण्यासाठी व खालील प्रमुख मागण्यासाठी राष्ट्रीय समाज पक्ष रविवार दिनांक ४ जुलै २०२१ रोजी राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जेलभरो आंदोलन करणार असल्याचे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष माजी मंत्री आमदार महादेवराव जानकर यांच्या आदेशानुसार प्रदेशाध्यक्ष आमदार डॉ रत्नाकर गुट्टे, प्रदेश महासचिव बाळासाहेब दोरतले यांनी सांगितले आहे.
त्यानुसार मुल येथील गांधी चौकात सकाळी ११वा.प्रभारी जिल्हाध्यक्ष संजय कन्नावार, महामंत्री नितेश मॅकलवार तालुका अध्यक्ष अशोक कोरेवार,जिल्ह्यातील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह रास्तारोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. या रास्तारोको आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
१) राज्य सरकारने ओबीसी (इतर मागास वर्ग) आयोगाची स्थापना करून न्यायालीन बाबींच्या पूर्ततेसाठी काम सुरु करावे
२)ओबीसी समाजाच्या एम्पिरिकल (अनुभव लिखित)डाटा (माहीती) तातडीने जमा करून न्यायालयात द्याव्यात ३)ओबीसी आरक्षण स्थगिती जोपर्यंत उठवली जात नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेऊ नयेत,
या मागणीसाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे वतीने राज्यभर जिल्हास्तरीय कार्यक्षेत्रात रास्तारोको व जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे.या आंदोलनाची सर्वश्री जबाबदारी ओबीसी आरक्षणामुळे अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारची आहे.
