चंद्रपुर दि.१५
१ नोव्हेबर २००५ किंवा त्यानंतर सेवेत आलेल्या सर्व कर्मचार्यांना राज्य सरकारने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर DCPS योजना लागू करण्यात आली.पण त्याची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारला शक्य झाले नाही वा त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करता आली नाही.त्यामुळे NPS मधे वर्ग करण्यात आली आहे.यापूर्वी इतर विभागात NPS मधे रूपांतरित केले परंतू शिक्षक संवर्ग आजपर्यंत DCPS योजनेत होते.यात शिक्षकांच्या वेतनातून दरमाह १० टक्के रक्कम अखंडीतपणे कपात करण्यात आली. मागील १२ वर्षात कपात झालेल्या रकमेचा हिशोब न मिळता कोरोनाच्या स्थितिमधे NPS बाबतीत CSRF फॉर्म भरण्याची कार्यवाही चालू आहे. ती १३ ऑगस्ट २०२० या शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या पत्रकानूसार DCPS ही योजना केन्द्राच्या NPS योजनेत समाविष्ट करून अंमलबजावणी बाबत पत्र निर्गमित केल्यामुळे अगोदर DCPS योजनेचा हिशोब दया,नंतरच NPS ची कार्यवाही करा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन हक्क संघटन जिल्हा चंद्रपुरने लेखी निवेदनातून कळविले आहे.
DCPS अंतर्गत असलेल्या शिक्षक संवर्गाचा हिशोब अद्यापही अप्राप्त आहे.वित्त विभागात चौकशी केली असता सातत्याने पुढील महिन्याची तारीख वारंवार दिली जाते. यापूर्वी आपल्याच जमा रकमेच्या मार्च २०१५ पर्यंतच्या पावत्या दिल्या आहेत त्यातही हिशोब बरोबर नाही.त्यामुळे आजतागायत पर्यतच्या सर्व तालुक्यातील शिक्षकांच्या जमा राशी, शासन वाटा व व्याज (R१+R२+R३) या प्रमाणात पावत्या सर्व शिक्षकांना वितरित केल्याशिवाय जिल्हा परिषद शिक्षकांचे NPS बाबतीत CSRF फॉर्म भरून घेऊ नये.अशी निवेदनातून मागणी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे साहेब यांच्याकडे केली आहे.
त्याचसोबत आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या कर्मचार्यांची पूर्वीच्या जिल्ह्यात DCPS अंतर्गत कपात झालेली आहे.ती रक्कम या जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या DCPS खात्यामधे अगोदर वर्ग करण्यात यावी व त्याचा अचूक हिशोब शिक्षक कर्मचार्यांना देण्यात यावा,मागील १२ वर्षात मयत झालेल्या शिक्षकांच्या वारसाला शिक्षकांची कपात रक्कमसह शासनाकडून अद्याप कोणतीही मदत मिळाली नाही आणि आता NPS मधे योजना वर्ग करीत असतांना शिक्षकामधे संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.म्हणून शिक्षक व इतर कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबियांच्या भविष्यबाबत सर्वात महत्वाचा असणाऱ्या निवृतिवेतन विषयी भविष्यात DCPS सारख्या समस्या उद्भवू नये.यासाठी आम्हाला मार्गदर्शन तालुका पातळीवर करण्यात यावी त्याचसोबत ज्यांना सेवेची १२ वर्ष पूर्ण केली आहे.अशा शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्याबाबत कार्यवाही लवकरात लवकर करावी.अशी मागणी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दुशांत निमकर, जिल्हा सचिव निलेश कुमरे,जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रशांत खुसपुरे,शिक्षण विभाग प्रमुख पंकज उध्दरवार, खाजगी विभाग प्रमुख सचिन चिमुरकर,माजी तालुका अध्यक्ष लखन साखरे,नितिन रोडगे,दिनेश चनाप,श्रीकांत पोडे इत्यादी शिलेदारांनी केले आहे.
