चंद्रपुर,दि. 2 जूलै: जिल्ह्यातील शेती प्रामुख्याने पर्जन्य आधारीत असुन 85 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू पीकाखाली आहे. कधी अवर्षण तर कधी अतीवृष्टी तसेच पावसातील खंड, किड रोगाचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पन्नात प्रचंड घट येते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शासनाने खरीप 2020 व रबी 2020-21 हंगामा पासून तीन वर्षाकरिता राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून पिक विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.योजनेत सहभागी होण्याची अंतीम मुदत दिनांक 31 जुलै 2020 आहे.योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे कृषी विभागाने आवाहन केले आहे.
अधिसुचित क्षेत्रात, अधिसुचित पिके घेणारे ( कुळाने अगर भाडेकराराने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यासह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. शासनामार्फत नेमणूक करण्यात आली आहे.
योजने अंतर्गत समाविष्ट पिके, विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम पुढील प्रमाणे आहे. भात(तांदुळ) या पिकासाठी 42 हजार 500 रुपये प्रति हेक्‍टर विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकऱ्यांनी 850 रुपये प्रतिहेक्‍टर पिक विमा हप्ता भरावयाचा आहे. ज्वारी पिकासाठी 25 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर विमा संरक्षीत रक्कम असून शेतकऱ्यांनी 500 रुपये प्रतिहेक्‍टर पिक विमा हप्ता भरावयाचा आहे.सोयाबिन पिकासाठी 45 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर विमा संरक्षीत रक्कम असून शेतकऱ्यांनी 900 रुपये प्रतिहेक्‍टर पिक विमा हप्ता भरावयाचा आहे.
मुग तसेच उडीद पिकासाठी 20 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर विमा संरक्षीत रक्कम असून शेतकऱ्यांनी 400 रुपये प्रतिहेक्‍टर पिक विमा हप्ता भरावयाचा आहे.तूर पिकासाठी 35 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर विमा संरक्षीत रक्कम असून शेतकऱ्यांनी 700 रुपये प्रतिहेक्‍टर पिक विमा हप्ता भरावयाचा आहे.कापूस पिकासाठी 45 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर विमा संरक्षीत रक्कम असून शेतकऱ्यांनी 2 हजार 250 रुपये प्रतिहेक्‍टर पिक विमा हप्ता भरावयाचा आहे.
विमा संरक्षणाच्या बाबी पुढील प्रमाणे आहे. यामध्ये पिक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत उत्पादनात येणारी घट, पीक पेरणीपूर्व, लावणीपुर्व नुकसान भरपाई निश्चीत करणे, हंगामातील प्रतिकुल परिस्थीतीत नुकसान भरपाई निश्चीत करणे, काढणी पश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गीक आपत्ती हि आहे.
खरीप हंगाम 2020 पासुन सहभाग घेण्यासाठी विमा प्रस्ताव बँकेस सादर करतेवेळी सर्व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड किंवा आधार नोंदणीची प्रत, सातबारा उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा, सहमती पत्र, पेरणी घोषणापत्र आणि बँक खाते पुस्तकांची प्रत सादर करुन प्रत्यक्ष इलेक्ट्रानिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी प्रस्तावा सोबत मोबाईल क्रमांक नमुद करून आधार क्रमांकाचे स्वंयसाक्षांकन करणे बंधनकारक आहे.
खरीप हंगाम 2020 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा,न होण्याचा पर्याय या तत्वावर कार्यरत आहे.योजनेत सहभागी होणे बाबत अथवा न होणे बाबत शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे.अथवा ज्या बँकेकडून पिक कर्ज घेतले आहे. त्या बँकेच्या शाखेमध्ये जमा करणे अपेक्षित आहे.
कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी व न होणेसाठी स्वतंत्र अर्ज असावेत. कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी व्हावे किंवा नाही या बाबत निर्णय घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर देणे अपेक्षित आहे. जे शेतकरी स्वतःच्या स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देणार नाहीत, त्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.
अर्ज भरण्यासाठी बँकामध्ये होणारी गर्दी टाळता यावी, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यास सुलभता यावी म्हणून येत्या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांचे अर्ज व विमा हप्ता कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता जिल्ह्यात सीएससीई गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेडद्वारे कार्यान्वीत आपले सरकार सेवा केंद्र (डिजीटल सेवा केंद्र) विमा कंपनीच्या वतीने शेतकऱ्यांचे पिक विमा अर्ज भरण्यास मदत करतील व विमा हप्ता स्विकारतील. याकरिता प्राधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्राचे चालक विमा योजनेचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरतील, विमा प्रस्ताव करिता आवश्यक कागदपत्रे जसे की,सातबारा उतारा, आधारकार्ड, बँकखात्याचा तपशील इत्यादी अर्जास ऑनलाइन पध्दतीने जोडतील. शेतकऱ्यांना विमा अर्जाची प्रत व पोहोच उपलब्ध करुन देतील.
शेतकऱ्यांनी पीक विमा सरंक्षण मिळणेस्तवः प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी दिनांक 31 जुलै 2020 या पूर्वी जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी डॉ.उदय पाटील यांनी केले आहे.
