केंद्रशासन मिनिस्ट्री ऑफ परसोंनेल पब्लिक ग्रीएसेन्स ऑफ पेन्शन डिपार्टमेंटनी दिनांक 8 सप्टेंबर 1993 ला ओबीसी प्रवर्गासाठी उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती /गट (क्रिमिलियर) वगळण्याबाबतचे व निकष व कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली होती. क्रिमिलियरची मर्यादा 1993 ला 1 लक्ष,सन 2004 ला 2.5 लक्ष, सन 2008 ला 4.5 लक्ष, सन 2013 ला 6 लक्ष, आणि 2017 ला 8 लक्ष करण्यात आली. त्यात वेतनापासून व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळण्यात आले होते परंतु दिनांक 8 मार्च 2019 ला केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाणे बी.पी शर्मा पूर्व सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ परसोंनेल पब्लिक ग्रीएसेंस अॅन्ड पेन्शननस डिपार्टमेंट यांचे अध्यक्षतेखाली कमेटी करण्यात आली. त्या कमेटीने वेतनापासून व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न पकडण्यात यावे. अशी शिफारस केली तसा अहवाल सुद्धा सादर केला आहे.
केंद्र सरकार क्रिमिलियर ची मर्यादा 12 लक्ष करणारा निर्णय स्वागताहर्त असला तरी वेतन व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न सामील केल्यास केंद्रातील व राज्यातील अनेक वर्ग तीन व चार पदावर असणाऱ्या कर्मचारी वर्गासाठी घातक ठरणार आहे. म्हनजेच ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे.
ओबिसी संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार गणेश सिंग यांनी दिनांक 9 मार्च 2019 ला लोकसभेचे स्पीकर यांचेकडे सादर केलेला अहवाल मान्य करावा. व बी.पी शर्मा कमिटीने शिफारस केलेला अहवाल पूर्णता रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे, कार्याध्यक्ष, डॉ.खुशालचंद्र बोपचे, समन्वयक डॉ.अशोक जीवतोडे यांनी केली आहे.
निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिव, सचिन राजूरकर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती रणजीत डवरे, बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, संजय कौरासे उपस्थित होते.
