नागपूर : अधिकार नसतानाही कचरा गोळा करण्याच्या कंत्राट प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप अर्ज दाखल केल्यामुळे चंद्रपुरातील नगरसेवक प्रदीप देशमुख (रा. जगन्नाथ बाबानगर) यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १० हजार रुपये दावा खर्च बसविला, तसेच ही रक्कम पंतप्रधान मदत निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले.त्यामुळे भलत्याच ठिकाणी लुळबुळ करणे माजी नगरसेवक यांना चांगलेच अंगलट आले आहे.
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने ११ डिसेंबर २०२० रोजी या कंत्राटाकरिता पुणे येथील स्वयंभू ट्रान्सपोर्टच्या बोलीला मान्यता दिली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने एका तक्रारीची दखल घेऊन या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. परंतु स्वयंभू ट्रान्सपोर्टला कंत्राट दिल्यास ३ कोटी ६२ लाख रुपयांची बचत होईल व कामाचा दर्जाही सुधारेल, अशी माहिती महानगरपालिकेकडून मिळाल्यानंतर सरकारने स्थगिती मागे घेतली. त्यानंतर महानगरपालिकेने २५ जून २०२१ रोजी स्वयंभू ट्रान्सपोर्टला दुसऱ्यांदा आर्थिक वाटाघाटीसाठी बोलावले.
स्वयंभू ट्रान्सपोर्टला मात्र समान दरावर कंत्राट हवे होते. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने मनपाचा २५ जूनचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. करिता, मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशमुख यांनी त्यात हस्तक्षेप अर्ज केला होता. स्वयंभू ट्रान्सपोर्टतर्फे अॅड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.
