चंद्रपूर :-ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प tadhoba tiger project देश्यात नावलौकिक आहे.ताडोबात अनेक दिग्गजांनी भेट घेत वाघाचे दर्शन घेतले आहे.अनेक पर्यटक वाघाचे दर्शन न झाल्याने हिरमुसत गेलेले आहेत.येणाऱ्या पर्यटकांना राहण्यासाठी सुसज्ज व्यवस्था करण्यासाठी ताडोब्यात अवैध रित्या रिसाॅर्टचे बांधकाम करण्यात येत आहे, सुप्रीम कोर्टाने supreme court अभयारण्याच्या सिमांकन रेषेच्या एक किमी परीसरात बांधकाम करण्यास सक्त मनाई केली आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ताडोब्यातील मोहुर्ली व अन्य परीसरात केली जात असून सध्या रिसाॅर्ट बांधकाम करण्याला उधाण आले आहे.
जल जंगल जमीन वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे.दिनांक 03 जून 2022 रोजी एका महत्त्वपूर्ण निर्देशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये संरक्षित जंगलाच्या सीमांकन रेषे पासून किमान एक किलोमीटरच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम , फॅक्टरी, आणि खाणकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये इको-सेन्सिटिव्ह झोन ECCO sensitive zone असणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता ताडोबा अभयारण्यात सर्रास पणे मोहुर्ली,आगरझरी,बोर्डा व इतर परीसरात अवैध रिसाॅर्ट बांधकाम केल्या जात आहेत. वनविभागाने मात्र अवैध रिसाॅर्ट बांधकामाला मुखसंमती दिली आहे.काही रिसाॅर्ट चालकांनी ग्राम पंचायतीची कुठलीही नाहरकत प्रमाणपत्र न घेता बांधकामाला सुरुवात केल्याची माहिती आहे.या परीसरात गेल्या सहा महिन्यांपासून अवैध रिसाॅर्ट बांधकामाला चांगलेच उधाण आले आहे
