▪️ Editor - Sanjay Kannawar ▪️ Mobile - 9158399455 ▪️ RNI No. MAHMAR/2011/37424/

शेळी समूह योजना राबविण्याचा मंत्रीमंडळाचा निर्णय



मुंबईः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून, या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील विविध अकृषी विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्र निर्माण करण्याकरिता निश्चित केलेल्या धोरणास मान्यता देण्यात आलीय.
अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी आणि शेळी विकास प्रक्षेत्र येथे "शेळी समूह योजना" राबविण्याचा निर्णय झालाय.


कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाचे नामकरण "कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग" असे होण्यावरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे वर्ष 2022 चे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अभिनिमंत्रित करण्याचा निर्णयही झालाय.

पोहरा येथे शेळी समूह योजना राबविणार
अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी आणि शेळी विकास प्रक्षेत्रात शेळी समूह योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी 7.81 कोटी इतका निधी देण्यात येईल. पोहराप्रमाणेच राज्यातील उर्वरित 5 महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. राज्यातील शेळी पालनाचा व्यवसाय हा भूमिहीन ग्रामीण तसेच अल्पभूधारकांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. देशातील शेळ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र 6 व्या क्रमांकावर असून, राज्यामध्ये उत्पादित होणाऱ्या दुधापैकी 2 टक्के हिस्सा शेळ्यांच्या दुधाचा आहे. त्याचप्रमाणे एकूण मास उत्पादनाच्या 12.12 टक्के एवढे उत्पादन शेळीच्या मासांचे होते.
राज्यामध्ये अनेक भागात संसर्गजन्य रोगांमुळे शेळ्या रोगग्रस्त होऊन मृत्युमुखी पडतात. गावातील स्थानिक जातीचे बोकड किंवा उपलब्ध असणारा कोणताही बोकड पैदाशीकरिता वापरला जातो. मासांच्या वाढत्या मागणीमुळे कमी वयातील शेळ्यांची कत्तल होते व जातीवंत पशुधन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेळी मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील 106 लक्ष शेळ्यांपैकी अमरावती विभागात 13.33 लक्ष तर नागपूर विभागात 13.24 लक्ष एवढी शेळ्यांची संख्या आहे. पोहरा येथे अविकसित भाग असल्यामुळे या ठिकाणी विकास कामे करण्यास मोठ्या प्रमाणावर संधी आहे. तसेच स्वयंरोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. या ठिकाणापासून रस्ते, रेल्वे तसेच हवाई सुविधा जवळ आहे. या योजनेअंतर्गत शेळी पालकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येऊन उत्पादक कंपन्याही स्थापन करण्यात येतील. शेळी पालकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. याशिवाय शेळ्यांचे दूध व दुग्धजन्य प्रक्रीया केंद्र स्थापन करणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व निवासस्थान, सामूहिक सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येतील.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग"असे नामकरण!

कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाचे नामकरण आता "कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग" असे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्रात स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून नवीन संकल्पना राबविण्यात येत असून, नावीन्यतेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. नावीन्यता ही संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी या दृष्टिकोनातून हे सुधारित नामकरण करण्यात आले.


विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्रांसाठी धोरण!

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्र निर्माण करण्याकरिता धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व संशोधनविषयक उद्दिष्टांना चालना देणे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवडलेल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समवेत संशोधनाची संधी उपलब्ध करून देणे, परिषदा, चर्चासत्रे, व्याख्यानमाला आयोजित करणे, आंतरविद्याशाखीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणे, थोर व्यक्तींच्या विचारांवर आणि मूल्यांवर अधारित अभ्यास आणि कार्यक्रमांचे आयोजन असे उपक्रम अध्यासन केंद्रांनी राबविणे गरजेचे आहे.


अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्चपासून

राज्य विधिमंडळाचे वर्ष 2022 चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन मुंबई येथे गुरुवार 3 मार्च 2022 पासून आयोजित करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.