मुंबई, 21 नोव्हेंबर : शेतीमधील कमी होणारी मनुष्यबळाची उपलब्धता लक्षात घेता शेतीची कामे करताना यंत्रांचा उपयोग वाढला आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे करण्यासाठी, यंत्रसामुग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी आणि शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असते. असे रस्ते तयार करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यात ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ (Matoshri Gramsamruddhi Shet-Panand Road Scheme) राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, या योजनेच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता निश्चित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होऊनही रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही. अधिक पाऊस झाल्यास असे मातीचे रस्ते वाहून जातात व परिस्थिती पूर्वपदावर येते.
प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावा, या उद्देशाने राज्यात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ही संकल्पना’ मग्रारोहयोतून राबविण्यात येत आहे. गाव समृद्ध करण्यासाठी शेतरस्त्यांचे महत्व शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गाच्या महत्त्वाएवढे आहे. पाणंद रस्त्याच्या अभावामुळे शेतमालाच्या वाहतुकीला मर्यादा येतात आणि त्यामुळे शेतकरी फायद्याचे पीकही घेत नाहीत. त्यामुळे प्रमाणित दर्जाचे शेत/पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास राज्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजने अंतर्गत अस्तित्वातील शेत/पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे अशी कामे घेता येणार आहे. राज्यातील सर्व शेत/पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (जिल्हा परिषद आणि शासन) मापदंडाप्रमाणे बांधण्यात येणार आहेत. यात फक्त जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे रुंदीमध्ये फरक पडेल. मात्र, रस्त्यांची उंची, खडीचे आकार, खडीच्या परताची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे निचऱ्यासाठीचे नाले, रस्त्यांच्या बाजूला वृक्ष लागवड, गुणवत्तेची चाचणी इत्यादी सर्व बाबी मानक मापदंडाचे असणार आहेत.
प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर अकुशल-कुशल खर्चाचे प्रमाण 60:40 राखण्यासाठी राज्य रोहयोतून पूरक कुशल निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
