मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगेंनी 'चलो मुंबई'चा नारा दिला आहे. २० जानेवारीला ते मुंबईच्या दिशेनं कुच करतील. २६ जानेवारीनंतर मुंबईत आमरण उपोषण करण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतलाय. मराठा आरक्षणावरील विविध चर्चांना उधाण आलंय. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये टीकेचा डाव रंगला आहे. मराठा आरक्षण लढ्याची सुरुवात झाली ती ८० च्या दशकापासून. माथाडी कामारांचे नेते आण्णासाहेब पाटील यांच्या पुढाकारातून. अनेक वर्षे सातत्याने सुरु असलेला हा लढा दिवसेंदिवस तीव्र होतोय. महायुती सरकार विरुद्ध महाविकास आघाडी नेत्यांनी एकमेकांच्या कार्यकाळावर बोट ठेवायला सुरुवात केलीये. मात्र, कोणत्या सरकारच्या काळात काय पावलं उचलली गेली? आरक्षणासाठी काय प्रयत्न झाले? या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न
२००४ चा बापट आयोग
मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मोठा इतिहास आहे. मात्र, गांभीर्याने या प्रश्नावर काम सुरु झालं ते २००४ सालीच हे मान्य करावं लागले. कारण, या प्रश्नावर पहिला आयोग स्थापन्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मराठा आरक्षण लढ्यातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणून बापट आयोगाकडे पाहिलं जातं. राज्य मागासर्वग आयोगाकडून बापट आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आला २१ ऑगस्ट २००४ ला. तेव्हा राज्यात आघाडी सरकार होतं. मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव पारित करताना झालेल्या मतदानाकडे मराठा आंदोलक शंकेच्या नजरेने पाहतात. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासकर्ते यासाठी रावसाहेब कसबे आणि पर्यायाने शरद पवारांकडे बोट दाखवतात. या आयोगाती सदस्य राहिलेल्या एस. जी. देगावकर आणि सी. बी. देशपांडे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं अशी भूमिका घेतली. डॉ. अनुराधा भोईटे या मतदानाला गैरहजर राहिल्या. नोटीस नसल्याचं सांगत त्यांनी प्रत्यक्ष मतदानाला गैरहजरी दर्शवली. त्यांचं मत मराठा आरक्षणाच्या बाजूने असताना हे घडल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे मराठा आरक्षण लढ्यातील विधीज्ञ या मुद्द्यावर बोट ठेवतात.
पवारांवर टीका का होते?
मराठा आंदोलकांनी अनेकदा पवारांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केलं आहे. पवारांनी प्रत्यक्षात मराठा आरक्षणविरोधी भूमिका कधीही घेतली नाही. त्यांची तशी विधानंही नाहीत. मात्र, त्यांचा संबंध बापट आयोगातील एका सदस्याशी जोडला जातो. झालं असं की, लक्ष्मण गायकवाड यांनी ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण नको अशी भूमिका घेतली. प्रा. डी. के. गोसावी यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नसल्याचं सांगितलं. तर अध्यक्ष बापट यांनीही क्षेत्रपाहणी आहवाल नाही, लेखी मत नाही असे सांगितले. तांत्रिक कमतरता दर्शवत त्यांनी आरक्षणाला नकार दिला. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समजाचा समावेश न्यायिक नसल्याचा ठराव मांडला. या ठरावाच्या बाजूने ४ व विरोधात २ मते पडली. रावसाहेब कसब्यांची पवारांसोबत असणारी जवळीकता अधोरेखित केली जाते. कसबेंचा समावेश बापट आयोगात झाला. त्यामुळे आयोगानं मराठा आरक्षणाला नकारल्याचं मत मराठा आंदोलक व्यक्त करतात. त्यामुळं मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पवारांवर आगपाखड केली जाते.
फडणवीसांकडून २५०० पानी प्रतिज्ञापत्र
आघाडी सरकारांनी बापट आयोगापासून १० वर्षे सत्ता भोगली. २०१४ ला राज्यात सत्तांतर झालं. या सत्तांतरासाठी कारणीभूत ठरलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक होता, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा. २०१४ नंतर १० वर्षांनी आघाडी सरकारने यावर पावलं उचलली. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर राणे समिती स्थापित करण्यात आली. राणे समितीने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आलं. मात्र उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारलं. आता आरक्षणाचा मुद्दा हाताळण्याची जबाबदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर आली. या क्रमात ५डिसेंबर २०१६ ही तारिख महत्त्वाची आहे. फडणवीस सरकारने या दिवशी उच्च न्यायालयासमोर २५०० पानांचं शपथपत्र दाखल केलं. मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इतिहासाचे मोठे संदर्भ गोळा करण्यात आले. या शपथपत्रात संत तुकाराम महाराज, संत बहिणाबाई, अजानदास यांच्या काळातील पुरावे सादर करण्यात आले. शिवाय १८७१ ते १९३१ मधील ब्रिटिश राजवटीचे जनगणनेचे रेकॉर्ड, महात्मा फुले यांच्या लिखाणातील मराठा कुणबी संदर्भ देण्यात आले. शाहु छत्रपतींनी दिलेल्या आरक्षणाचे १९०२ चे गॅझेड नोटिफिकेशन जोडण्यात आले. फडणवीसांना वारंवार मराठा आरक्षणावर प्रश्न विचारले जात होते. त्यावर त्यांनी अभ्यास सुरु आहे असं विधान केलं होतं. यामुळं त्यांच्यावर टीका ही झाली होती.
फडणवीसांनी आयोगाचा संपूर्ण वाचून काढला
मराठा समाजाला आरक्षण देताना या टप्प्यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट होती आयोगाची स्थापना. फडणवीसांनी निवृत्त न्यायमुर्ती एस. बी. म्हसे याची नियुक्ती केली. मात्र २०१८ साली त्यांचं निधन झालं. पुढं त्यांच्या जागी एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. या आयोगात ९ सदस्य होते. त्यांनी अभ्यासाअंती १५ नोव्हेंबर २०१८ अहवाल सादर केला. तो ५ हजार पानांचा हा अहवाल होता. या आहवालाने अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध केली. यासाठी मोठा व्यापक अभ्यास त्यांनी केला होता. याक्रमात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शुद्र पुर्वी कोण होते पुस्तकातील संदर्भ. सोबतच त्यांची भाषणं व इतर लेख जोडण्यात आले. डॉ. इरावती कर्वे यांचं मराठा समाजाबद्दलचं संशोधनात्मक मत घेण्यात आलं. सोबतच गेल ओम्वेट यांच्या पुस्तकातील संदर्भांचा समावेश करण्यात आला. सोबतच बापट आयोगातील त्रुटी दुर करण्यात आल्या. क्षेत्रपाहणी आयोगातील मुलाखती, विविध कमिशन्सची भूमिका, गोखले इन्स्टिट्यूटचा सर्वे रिपोर्ट, राणे आयोगाचा डेटा, ऊसतोड कामगारांचा अहवाल, शेतकरी आत्महत्या अहवाल, हमाल माथाडी कामगार अहवाल, घरगुती कामगारांचा अहवाल जोडण्यात आला. फडणवीसांनी विधी व न्याय खात्यावर अवलंबून न राहता या अहवालाचं पान आणि पान वाचून काढल्याचं बोललं जातं. अहवालाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. विधीमंडळात कायदा पारित करुन १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात आलं. शिवाय उच्च न्यायालयातील आव्हानही यशस्वीपणे पेलत हे आरक्षण फडणवीसांनी टिकवून दाखवलं. या अहवालाच्या आधारे ३० नोव्हेंबर २०१८ ला हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीसांनी मोठा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला.
मविआ काळात आरक्षण रद्द
राज्याचं मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरेंकडे असताना सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारलं. कालेलकर आयोग, मंडल आयोगाचे दाखले दिले. या आयोगांनी मराठा समाजाचं मागासलेपण अमान्य केलं होतं. राज्य सरकारचा १९६१ चा देशमुख आयोग, २००१ चा खत्री आयोग, २००८ च्या बापट आयोगाने मराठा समाजाचं मागासलेपण नाकारलं. ६० वर्षे तिच परिस्थिती आहे. तर हे सर्व आयोग चुकीचे आहेत असं सांगायला हवं होतं. असं विधान सर्वोच्च न्यायलायने केलं होतं. ६० वर्षे ज्या ज्या आयोगांनी मराठा समाजाचं मागासलेपण नाकारलं गेलं. ते आयोग सरकारांनी नाकारायला हवे होते. असा अर्थ यातून काढण्यात येतो. शिवाय गायकवाड आयोगातील परिशिष्टातील काही पाने परिभाषित करुन न्यायालयासमोर सादर केली नाहीत. म्हणून गायकवाड आयोग नाकारला गेल्याचं बोललं जातं. आघाडी सरकारांनी मराठा आरक्षणावर पाणी सोडलं. हा आरोप यामुळं केला जातो.
