राज्‍यात 2020 या वर्षात 14,314 ग्राम पंचायतींची मुदत संपत आहे. राज्‍यातील कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव वाढती रूग्‍णसंख्‍या लक्षात घेता या ग्राम पंचायतींना सरपंच, उपसरपंच व सदस्‍यांसह सहा महिने मुदतवाढ देण्‍यात यावी अशी मागणी आम्‍ही राज्‍य सरकारकडे केली मात्र राज्‍य सरकारने या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बसविण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. हा अन्‍यायकारक निर्णय त्‍वरित मागे घ्‍यावा अशी मागणी माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. अन्‍यथा न्‍यायालयात दाद मागण्‍याचा इशारा त्‍यांनी सरकारला दिला आहे.
राज्‍य मंत्रीमंडळाने नुकताच मुदत संपलेल्‍या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसविण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. ज्‍या ग्राम पंचायतींची मुदत यावर्षी संपत आहे अशा 14,314 ग्राम पंचायतीं आहेत. मार्च 2020 च्‍या विधीमंडळ अधिवेशनात राज्‍य शासनाने सहकारी संस्‍था, मध्‍यवर्ती सहकारी बँका यांना मुदतवाढ दिली. त्‍याच धर्तीवर सदर ग्राम पंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्‍यांना काळजीवाहू म्‍हणून मुदतवाढ देण्‍याची आवश्‍यकता असताना सरकारने प्रशासक बसविण्‍याचा निर्णय घेत हुकूमशाही वृत्‍तीचे दर्शन घडविले आहे. ग्राम पंचायत निवडणूक ही कोणत्‍याही पक्षाच्‍या चिन्‍हावर, विचारावर लढली जात नाही. ग्रामीण भागातील जनता आपल्‍या गावातील प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी या निवडणूकीत सहभागी होवून सरपंच, उपसरपंच, सदस्‍यांना निवडून देतात. मात्र पालकमंत्र्यांच्‍या माध्‍यमातुन या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक बसविण्‍याचा आग्रह म्‍हणजे लोकशाहींच्‍या मुल्‍यांचा अवमान करणारा आहे. या 14,314 ग्राम पंचायतींमध्‍ये कोकण विभागामध्‍ये 813, पुणे विभागामध्‍ये 2885, नाशिक विभागामध्‍ये 2506, अमरावती विभागामध्‍ये 2473, औरंगाबाद विभागामध्‍ये 4112, नागपूर विभागामध्‍ये 1525 ग्राम पंचायती आहेत.
या ग्राम पंचायतींना सरपंच, उपसरपंच व सदस्‍यांसह सहा महिने मुदतवाढ मिळणे अत्‍यंत गरजेचे आहे. प्रशासक बसवून लोकशाही मुल्‍यांचा –हास केल्‍यास, लोकशाहीचे संरक्षण व संवर्धन न करता घेतलेला हा निर्णय जर राज्‍य मंत्रीमंडळाने मागे न घेतल्‍यास भारतीय जनता पार्टी या निर्णयाविरुध्‍द न्‍यायालयात याचिका दाखल करुन दाद मागेल असेही आ. मुनगंटीवार यांनी म्‍हटले आहे.
