मुंबई : महाराष्ट्रात Maharashtraएकाही व्यक्तीकडे धनगड Dhangad असल्याचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात पर्दाफाश झाला. राज्यात एक, दोन नाही तर सुमारे ४० हजार ६० धनगड समाजाची लोकसंख्या असून जातपडताळणी कमिटीने Caste Verification Committee काहींना जातप्रमाणपत्र दिल्याचा दावा धनगर समाजाच्या याचिकेला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी केला. तसे पुरावेच न्यायालयात सादर केले. याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले Justice Gautam Patel and Justice Neela Gokhaleयांच्या खंडपीठाने घेतली. राज्यात धनगड समाज आहे की नाही याबाबत २० मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला देत याचिकेची अंतिम सुनावणी १० एप्रिलला घेण्याचे निश्चित केले.
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे.धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको तर त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत (एसटी) करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनांसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने अॅड. गार्गी वारुंजीकर यांच्यासह अॅड. सिद्धेश्वर बिराजदार यांच्या वतीने अॅड. नितीन गांगल यांनी विरोध करणाऱ्या हस्तक्षेप याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी एकत्रित सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने महाराष्ट्रात एकाही व्यक्तीकडे घनगड असल्याचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. याला अॅड. गांगल यांनी आक्षेप घेतला. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात धनगड जमातीची लोकसंख्या ४० हजार ६० असून काही जणांना नाशिक आणि औरंगाबाद जातपडताळणी समितीने जातीचे प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा करताना पाच जातप्रमाणपत्रे न्यायालयात सादर केली. याची दखल खंडपीठाने घेत राज्य सरकारला २० मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्ते आणि अन्य प्रतिवादींनी २७ मार्चपर्यंत लेखी म्हणणे आणि लेखा संदर्भ पुरावे सादर करावेत, असे स्पष्ट करत याचिकेवर १० एप्रिलपासून सलग चार दिवस सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
